गांव में बिजली का हाल बेहाल जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर देखें
विधानसभा लोकसभा चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं
सारनी।संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 22 हजार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है,उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो दिन बिजली नहीं रह पा रही है। वर्तमान समय में तो स्थिति इस तरह की निर्मित हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में से बामुश्किल 4 घंटे बिजली 
रह पा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और बिजली विभाग के प्रति आक्रोश का माहौल फूटने लगा है।अब तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव होने के बाद और लोकसभा के मतदान के बाद से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जनता प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में अपना मुंह दिखाने को तैयार नहीं है।इससे भी दुखद पहलू तो यह है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बैतूल में पांचो विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती के हाल बे-हाल है वर्ष 2003 से भी बुरी स्थिति वर्तमान समय में निर्मित हो गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बेशर्म जैसे दांत निकलते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ग्रामीण क्षेत्र में अचानक अघोषित बिजली की संख्या क्यों बढ़ गई जबकि बिजली विभाग के माध्यम से रखरखाव के नाम पर मार्च से ही लगातार अघोषित बिजली कटौती करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। अब बारिश का मौसम शुरू होने की स्थिति में है और बिजली विभाग अघोषित बिजली कटौती करता दिखाई दे रहा है इससे भी दुखद पहलू तो यह है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारी भी इस मामले में मुक्त दर्शक बनकर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से शहरी स्थिति से भी बुरी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में होते जा रही है आप तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के माध्यम से बिजली विभाग के छोटे-बड़े कर्मचारियों को देखकर ही गाली गलौज जैसी स्थिति निर्मित होते दिखाई देने लगी है। उधर मध्यप्रदेश किसान संघ के पदाधिकारी के माध्यम से बिजली कार्यालय और बैतूल-परासिया मार्ग रोक कर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग में जुटे हुए हैं बताया जाता है कि सलैया,सुखाढाना,बिसलदेही,छुरी,कोलगाव,माथनी,दुलारा,मायावनी सहित आसपास के दर्जनों गांव में प्रतिदिन मध्यप्रदेश किसान संघ के पदाधिकारी भ्रमण करके बिजली विभाग के खिलाफ भारी मूवमेंट बनते दिखाई दे रहे हैं।
