मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतिय अध्यक्ष से मिले जिले के पदाधिकारी
कलेक्टर दर पर वेतन दिलाने की की मांग तीन सूत्री मांगों को हड़ताल की योजना
सारनी। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी ने दो अप्रैल को मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतिय अध्यक्ष अशोक पांडे से मुलाकात करके तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद बर्डे ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण जिले में दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारी जो की जनजाति कार्य विभाग जिला बैतूल में वर्षों से स्कूल,छात्रावास, आश्रम में भ्रत्य,रसोईया,नल जल 
चालक,चौकीदार,सफाई कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को विभाग के माध्यम से ढाई हजार से पांच हजार रुपए प्रति माह वेतन फिक्स कर देने के कारण उनके सामने घर परिवार संचालित किए जाने की परेशानी खड़ी हो गई है। जबकि अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर 11 हजार 800 रुपए प्रति महान वेतन दिए जाने का प्रावधान है,ऐसे में जनजाति कार्य विभाग में कार्य करने वाले इन कर्मचारियों को ढाई से पांच हजार रुपए वेतन देना न्याय संगत नहीं है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के जिला उपाध्यक्ष प्रमिला धुर्वे ने बताया कि जिला प्रशासन के माध्यम से यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो मंच के माध्यम से जिला स्तर पर तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी इन तीन सूत्रों में दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए,अंशकालिक दैनिक मजदूरों को अकुशल श्रेणी के वेतन दिया जाए जनजाति कार्य विभाग में दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन दैनिक मजदूर कर्मचारियों को सेवानिवृत होने पर 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान रखे जाने की मांग को लेकर हड़ताल करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैतूल जिले के जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बातों को मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से गंभीरता से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि फिक्स वेतन के रूप में दी जाने वाली ढाई से पांच हजार रुपए की राशि में मजदूरों का घर परिवार संचालित नहीं होता ऐसे में उनके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ऐसे मजदूरों की सूची तैयार करके उन्हें अकुशल श्रेणी के मजदूरों का वेतन 11 हजार 800 रुपए दिलाने की मांग करेंगे यदि प्रदेश सरकार ने कर्मचारी मंच की मांगों को दरकिनार किया तो प्रदेश स्तर पर हड़ताल की जाएगी और यह हड़ताल ठोस निर्णय तक जारी रहेगी,मुलाकात करने वालों में कई पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित रहे।
