बगडोना के शराब दुकान के कोटे की शराब ग्रामीण क्षेत्रों में खपाई जा रही
शराब ठेकेदार में आबकारी पुलिस का भय खत्म मोटरसाइकिल से परिवहन कर रहे शराब
सारनी।बगडोना के शासकीय शराब दुकान का संचालन करने वाले ठेकेदार की लाल फिताशाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहरी क्षेत्र की शराब मोटरसाइकिल पर तीन से पांच पेटी चादरों में बांधकर बेखौफ होकर ग्रामीण क्षेत्र के किराना की दुकानों में सप्लाई करने का मामला उजागर हुआ है। बताया जाता है कि आबकारी और पुलिस विभाग के माध्यम से शराब ठेकेदार को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। इस वजह से इस तरह की घटनाओं में इजाफा होते देखा जा सकता है। बताया जाता है कि रविवार को बगडोना के शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के माध्यम से होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल पर खाकी कलर के कपड़े में शराब की पेटी को बांधकर ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करते हुए देखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि यह नियमित और प्रतिदिन बगडोना शहर के शासकीय शराब की दुकान के कोटे की शराब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने का काम ठेकेदार के कर्मचारी कर रहे हैं। इससे भी दुखद पहलू तो यह है कि आबकारी विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद शराब ठेकेदार पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करना उन्हें खुला संरक्षण देने की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है।
वन भूमि पर संचालित शराब की दुकान पर नहीं हुई बेदखली की कारण
नगर पालिका परिषद सारनी में देसी विदेशी शराब की दुकानों का ठेका दो अलग-अलग ठेकेदारों के माध्यम से लिया गया है।लेकिन इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब ठेकेदारों की जुगलबंदी प्रशासनिक महक में से कितनी जबरदस्त है कोयलांचल क्षेत्र पाथाखेड़ा के राजीव चौक तिगड्डे में जो शराब की दुकान संचालित हो रही है। वन भूमि पर है और वन विभाग के माध्यम से इस शराब की दुकान पर बेदखली की कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद भी आबकारी और शराब ठेकेदार की मिली भगत से वन भूमि पर पिछले कई वर्षों से शासकीय शराब की दुकान संचालित हो रही है और यह उच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन है। ऐसा नहीं कि इस आदेश और वन भूमि पर संचालित होने वाले शराब की दुकान से संबंधित जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को ना हो लेकिन वन विभाग के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन आबकरी विभाग सब लोगों के सहयोग मिली भगत से वन भूमि पर उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध तरीके से शासकीय शराब की दुकानों का संचालन बे खौब किया जा रहा है। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार है और इस बार डॉ.मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जिस तरह उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में अवैध हुक्का बरो पर अंकुश लगाने का कार्य किया है ठीक उसी तरह अब हाईवे वन भूमि पर संचालित होने वाले शराबों की दुकान पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अवैध तरीके से बिकने वाली शराब और अवैध तरीके से संचालित होने वाली दुकानों पर अंकुश लग सके।
